उत्तराखंड : कैबिनेट बैठक खत्म, इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, PRD जवानों और भोजन माताओं को सौगात
देहरादून : धामी सरकर की कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट ब्रीफिंग की। इस कैबिनेट में 30 से अधिक मामलों में चर्चा की गई। कुछ मामलों में मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। इस कैबिनेट में सरकार ने भोजन माताओं और पीआरडी जवानों को बड़ी सौगात दी है।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
1. खेल नीति की मंजूरी दी गयी हैं, 30,50% आर्थिक सहायता बढ़ाया जाएगा, राज्य बसों में निशुल्क यात्रा, खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी।
- भोजन माताओं के वेतन में 1 हजार की बढ़ोत्तरी
3. केदारनाथ धाम में निविदा को बढ़ाया गया
- दीनदयाल होम स्टे योजना की तहत लीज की जमीन पर भी होम स्टे खोलने को मंजूरी की गई प्रदान
- प्रत्येक न्याय पंचायत में 6500 लाभार्थियों को मधु ग्राम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 20 बॉक्स दीए जाएंगे
- 111 पदों पर अपर निजी सचिव के पदों पर 1 वर्ष कम्प्यूटर की अनुभव की बाध्यता को किया गया खत्म
- उत्तराखंड की खेल नीति को कैबिनेट से मिली मंजूरी
- मेगा इंडस्ट्रियल नीति को मंजूरी
- लॉक डाउन में बंद शराब की दुकानों के राजस्व की वापसी को मंजूरी
- एयरपोर्ट पर भी अब डिपार्टमेंटल वाइन स्टोर को मंजूरी विदेशी शराब की दुकान खुल सकेगी
11. विधानसभा सत्र की पूर्व तिथि को कैबिनेट ने लिया वापस
- पीआरडी जवानों के वेतन में महीने के हिसाब से 2100 रुपये के मानदेय की वृद्धि,500 की जगह 570 रुपये किया गया प्रतिदिन का मानदेय।
- राशन डीलर्स का लाभांश बढ़ाया गया
- एसटी, एससी और बीपीएल परिवारों को 3.12 एकड़ तक कि भूमि के विनयमिकरन माफ किया गया
- प्रदेश में पार्किंग के अलग अलग टाइप्स को मंजूरी
- बद्रीनाथ मास्टर प्लान में ध्वस्त होने वाले मकानों को सहमति से अलग अलग मानको पर दिया जाएगा मुवावजा, आवास की मांग करने वालो को दिया जाएगा आवास
- मेडिकल छात्रों को दी जाने वाली राहत इसी वर्ष से होगी लागू।
- 33 फीसदी सब्सिडी को 50% किया गया, लीज की भूमि पर भी योजना की मिलेगी मंजूरी
- होम स्टे योजना में संसोधन, सब्सिटी में कई गयी बढ़ोत्तरी
- मोबाइल कॉर्ड से भी वहन चैकिंग में मिलेगी छूट।
- 33 फीसदी सब्सिडी को 50% किया गया, लीज की भूमि पर भी योजना की मिलेगी मंजूरी
- मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति को कैबिनेट में मंजूरी जो को 31 मार्च 2025 तक रहेगी ल