उत्तराखंड सरकार का एक और बड़ा फैसला, इस मामले पर बनी एक और हाईपावर कमेटी

देहरादून: उत्तराखंड सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। धामी सरकार ने पहले समान नागरिक संहिता को लेकर हाईपावर कमेटी का गठन किया और अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही बदल सकती है। पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज के निर्देश पर शासन ने यह कमद उठाया है।

यह हाईपावर कमेटी एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्य करते हैं। दोनों ही पद महत्वपूर्ण हैं और इनके चुनाव में जमकर खरीद-फरोख्त होती रही है। सदस्यों के अपहरण और उनको दूसरे राज्यों में लेजाने की भी खबरें सामने आती रही हैं। इसके चलते इन पदों पर प्रत्यक्ष चुनाव की मांग निरंतर उठ रही है।

पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने इसका संज्ञान लेने के साथ ही पंचायतीराज व्यवस्था से जुड़े अन्य बिंदुओं पर सुझाव देने के हाईपावर कमेटी के गठन के निर्देश सचिव पंचायतीराज नितेश झा को दिए थे। सोमवार को शासन ने कमेटी के गठन के आदेश जारी कर दिए।

ब्लाक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ ही पंचायतीराज अधिनियम-2016 की नियमावली, संविधान की 11वीं सूची में वर्णित 29 विषयों का पंचायतों को हस्तांतरण, पंचायतीराज और जिला पंचायत के विभिन्न संवर्गों के विलय से संबंधित प्रकरणों पर हाईपावर कमेटी रिपोर्ट देगी।

निदेशक पंचायतीराज बंशीधर तिवारी को हाईपावर कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि संयुक्त सचिव पंचायतीराज ओंकार सिंह सदस्य सचिव होंगे। ओंकार सिंह विभाग और शासन के मध्य समन्वयक का कार्य भी देखेंगे। कमेटी के सदस्यों में पंचायतीराज विभाग के संयुक्त निदेशक राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी, उपनिदेशक मनोज तिवारी, सेवानिवृत्त अपर सचिव वित्त पीएस खरे, सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव विधायी डॉ. एनके पंत शामिल हैं।