अड़ीयल सचिवालय कर्मचारियों पर सख्त हुई सरकार, देर रात मुकदमा दर्ज, no work no pay का आदेश
देहरादून : सचिवालय कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार सख्त नजर आई। बीती देर शाम नो वर्क नो पे का आदेश शासन द्वारा जारी किया गया लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों ने हड़ताल की और जबरन सचिवालय परिसर में घुसकर सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की जिसके बाद उनके खिलाफ कोतवाली नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
जानकारी मिली है कि कर्मचारियों ने सचिवालय परिसर में बिना अनुमति के जमा होकर सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी-अधिकारियों को जबरन बल पूर्वक बाहर निकालकर उन्हें सरकारी कार्य करने से रोकने, शासकीय कार्यो में व्यवधान उत्पन करने, सचिवालय के कर्मचारियों-अधिकारियों के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने और सचिवालय परिसर में एकत्रित होकर मार्ग अवरुद्ध करने के आरोप में धारा 143/147/186/323/323/353/504/341 में मुकदमा दर्ज किया है।
दरअसल सचिवालय कर्मचारी अपनी 22 मांगों पर सहमति बनने के बावजूद शासनादेश जारी न होने से नाराज सचिवालय संघ ने 24 नवंबर से आंदोलन पर हैं। सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं। इसके तहत पहले दो घंटे और फिर 4 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। सोमवार शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में सचिवालय कार्मिकों के मसले न आने से आक्रोशित सचिवालय कर्मियों ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया। सरकार ने भी सख्त रुख दिखाते हुए नो वर्क नो पे का आदेश जारी किया लेकिन इसके बावजूद मंगलवार सुबह सभी हड़ताली कर्मी सचिवालय परिसर स्थित एटीएम चैक पर एकत्र हुए और सचिवालय प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि मागे पूरी न होने तक हड़ताल जारी रहेगी।
मंगलवार देर रात को थाना कोतवाली नगर देहरादून पुलिस ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ सचिवालय परिसर में बिना अनुमति के एकत्रित होकर सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी-अधिकारियों को जबरन बल पूर्वक बाहर निकालकर उन्हें सरकारी कार्य करने से रोकने, शासकीय कार्यो में व्यवधान उत्पन करने, सचिवालय के कर्मचारियों-अधिकारियों के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दो का प्रयोग करने तथ्रर सचिवालय परिसर में एकत्रित होकर मार्ग अवरुद्ध करने के आरोप में धारा 143/147/186/323/323/353/504/341 में मुकदमा दर्ज किया है।