उत्तराखंड के 63 हजार से अधिक छात्राओं को मिलेगा मुफ्त सफर का तोहफा, मख्य सचिव ने दिए ये निर्देश

उत्तराखंड में कॉलेज की 63 हजार से अधिक छात्राओं को रोडवेज बसों में घर से कॉलेज तक आने जाने में मुफ्त सफर का तोहफा मिल सकता है. इसके अलावा छात्रों को भी बस किराये में कुछ छूट दी जी सकती है. सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव डा. एसएस संधु ने छात्र-छात्राओं को बसों में छूट के संबंध में जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं.

बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में कॉलेज तो हैं मगर फैकल्टी की कमी है. इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक अच्छा विकल्प है. मुख्य सचिव ने कहा कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के प्रयास किए जाएं. देश-विदेश और प्रदेश के बेस्ट टीचर्स के लेक्चर के वीडियो सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराए जाए. इससे छात्र-छात्राओं को सबसे अच्छे अध्यापकों से ज्ञान अर्जन का अवसर मिलेगा. इसके लिए सभी कक्षाओं में टीवा या बड़ी स्क्रीम उपलब्ध कराई जाए. कहा कि ऐसे क्षेत्रों में जहां नेटवर्क नहीं है, यह पाठ्य सामग्री और वीडियो पेनड्राइव के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए. ये हमारे पर्वतीय संस्थानों के लिए अत्याधिक उपयोगी होगा. इससे हमारे शिक्षकों को भी विषय के बेस्ट लेक्चर सुनने का लाभ मिलेगा.

बैठक में मुख्य सचिव ने सभी राजकीय कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में इनोवेटिव क्लब बनाए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा. इस मद में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी. इसी के साथ देश के बेस्ट कॉलेजों के मॉडल को अपनाकर अपने राज्य में लागू किया जाए. शुरुआत में हर जिले के एक कॉलेज में इसे शुरू किया जा सकता है. इसका अनुपालन अन्य सरकार और प्राइवेट कॉलेज कर सकेंगे. उन्होंने टीचर्स को भी अपडेट रखने के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराए जाने की व्यवस्था के निर्देश दिए.

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों को नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में अनिवार्य रूप में प्रतिभाग करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि रैंकिंग में प्रतिभाग करने से संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार आएगा. उन्होंने कॉरियर काउंसिलंग पर भी फोकस किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि एक ऐसा पैनल तैयार किया जाए, जिसमें अनुभवी लोगों को रखा जाए, जो छात्र-छात्राओं को करियर के संबंध में सुझाव दे सकें.