आज की सबसे बड़ी खबर : विधानसभा में धामी सरकार ने किया 5720.78 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश

देहरादून : उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था जो की हंगामे दार रहा। कांग्रेस ने भाजपा सरकार को सदन में कुंभ में हुए कोविड जांच घोटाले को लेकर घेरा. साथ ही चारधाम यात्रा शुरु करने की मांग की। वहीं शाम को धामी सरकार ने 2021-2022 का 5720.78 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। धामी सरकार ने कई तमाम योजनाओं के लिए आज बजट पेश किया. ये है प्रमुख बिंदू

1. वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक बजट के अन्तर्गत कुल बजट धनराशि रूपये 5720.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसमें राजस्व व्यय के अन्तर्गत रूपये 2990.53 करोड़ व पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत रूपये 2730:25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। केन्द्र पोषित योजनाओं में 3178.87 करोड़ एवं बाहय सहायतित परियोजनाओं हेतु रू0 56 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

2. केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए रूपये 570 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए कुल 449) करोड़, जल जीवन मिशन योजना के लिए कुल रू० 401 करोड, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के लिए रूपये 137.29 करोड़, प्रधान मंत्री आवास योजना हेतु रूपये 70.01 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए रूपये 24.65 करोड़ रूसा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय / शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को भवन निर्माण के लिए रूपये 20 करोड़, समग्र शिक्षा में वृहद निर्माण के लिए रूपये 214.57 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

3. कोविड आपदा के आलोक में विविध प्रकार की सहायता के लिए रूपये 600 करोड का प्रावधान किया गया है।

4. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए रूपये० 100 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए रूपये 16.51 करोड़़, मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना हेतु रू० 8.34 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए रूपये 7.65 करोड़, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को दिये जाने वाले मानदेय के लिएरूपये 33 करोड़ एवं पार्ट टाईम दाईयों को अतिरिक्त मानदेय के लिए रूपये 15.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

5. शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों को समनुदेशन के लिए कुल रूपये 293 करोड़ का प्रावधान किया गया.

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6. प्रदेश के मार्गों / पुलियों के अनुरक्षण कार्य के लिए रूपये 55 करोड़, बाढ़ सुरक्षा कार्यों के संपादन के लिए रूपये० 30 करोड, नगरीय पेयजल / जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण के लिए रूपये 25 करोड, स्मार्ट सिटी योजना के लिए रूपये 60 करोड, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण / एन. पी. वी. का भुगतान के लिए रूपये 93 करोड एवं केन्द्रीय सडक निधि मद मेंरूपये 200 करोड का प्रावधान किया गया है।

7. श्री केदार नाथ उत्थान चौरिटेबल ट्रस्ट के अन्तर्गत केदारनाथ एवं बद्रीनाथ में प्रस्तावित कार्यो आदि के लिए रूपये 15 करोड़, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत चार धाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय के लिए रूपये 15 करोड़ एवं सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण के लिएरूपये 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

8. राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने के लिए रूपये 5 करोड़, विद्यालयों एवं छात्रावासों का निर्माण के लिए रूपये 10 करोड एवं केन्द्रीय विद्यालयों के निर्माण के लिए भूमि क्रय के लिए रूपये 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

9. प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भूमि क्रय के लिएरूपये 5 करोड, कोटद्वार मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु रूपये 20 करोड़ तथा अल्मोड़ा मेडिकल कालेज के अन्तर्गत रू० 13 करोड का प्रावधान किया गया है।

10. पर्वतीय मार्गों में बस संचालन से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति के लिए रूपये 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

11. मॉडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए रूपये 62.53 करोड एवं वर्क फोर्स डेवलपमेंट फार

माडल इकोनोमी के लिये रूपये 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

12. कैम्पा योजना के अन्तर्गत रूपये 150 करोड़ एवं उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के लिए रूपये 30 करोड़, उद्यान बीमा योजना के लिए रूपये26.56 करोड़, राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन के लिए रूपये 9.42 करोड एवं राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन / कृषि उन्नति योजनाएं के लिए रूपये 8.5 करोड का प्रावधान किया गया है।